विधानसभा में हरदा की गूंज: विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने किसानों, खिलाड़ियों, छात्रावास और उद्योग के मुद्दे उठाए, सरकारी जवाबों पर जताई असहमति

हरदा। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने जिले से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय में आ रही समस्याएं, सहकारी समितियों में पारदर्शिता, खेल सुविधाओं के विस्तार, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए नवीन शासकीय छात्रावास तथा सुल्तानपुर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगा।
किसानों की समस्याओं पर सरकार से किए सवाल
डॉ. दोगने ने कृषि मंत्री से पूछा कि क्या किसानों को पंजीयन, स्लॉट बुकिंग, तौल, ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन, समय पर भुगतान, खाद-बीज, सिंचाई, बिजली और फसल बीमा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हरदा जिले में प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण की जानकारी भी मांगी।
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि किसानों को फसल विक्रय में किसी प्रकार की व्यापक समस्या नहीं है तथा समर्थन मूल्य पर खरीद, भुगतान और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। सरकार ने यह भी बताया कि प्रदेश में ई-मंडी प्रणाली, एमपी फार्मगेट मोबाइल एप और e-NAM पोर्टल जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से कृषि विपणन को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है।
सहकारी समितियों की जांच पर भी उठाए सवाल
विधायक डॉ. दोगने ने सहकारिता मंत्री से हरदा जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं अन्य उपार्जन संस्थाओं में कथित अनियमितताओं की जांच संबंधी जानकारी मांगी। उन्होंने जांचाधीन समितियों, शिकायतों, दोषियों पर हुई कार्रवाई और भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कार्ययोजना पर प्रश्न किए।
सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हरदा जिले में उपार्जन कार्य से संबंधित किसी भी समिति के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही बताया कि खरीफ एवं रबी उपार्जन नीति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।
खेल सुविधाओं पर भी उठी आवाज
विधानसभा में डॉ. दोगने ने हरदा जिले में खेल मैदानों, स्टेडियमों, खेल अकादमियों, प्रशिक्षकों, खेल उपकरणों और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी प्रश्न उठाए। उन्होंने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता और खेल अधोसंरचना के विकास की जानकारी मांगी।
सरकार ने जवाब दिया कि हरदा एवं टिमरनी में इंडोर स्टेडियम संचालित हैं तथा खिलाड़ियों को आवश्यक प्रशिक्षण, खेल सामग्री और यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के अनुसार जिले में खिलाड़ियों को संसाधनों की कोई विशेष कमी नहीं है।
छात्रावास और औद्योगिक क्षेत्र की मांग
डॉ. दोगने ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से हरदा जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक नवीन शासकीय छात्रावास की स्थापना तथा सुल्तानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की लंबित कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कराने की मांग भी सदन में रखी।
सरकारी जवाबों पर विधायक ने जताई असहमति
विधानसभा में मिले जवाबों के बाद विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने कहा कि विधानसभा जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच है। उनका कहना था कि सरकार ने अधिकांश समस्याओं के अस्तित्व से इनकार किया है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। उन्होंने दावा किया कि हरदा का किसान आज भी समर्थन मूल्य पर उपज बेचने, स्लॉट बुकिंग, समय पर भुगतान, खाद और अन्य कृषि व्यवस्थाओं की समस्याओं से जूझ रहा है।
उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास और सुल्तानपुर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जिले के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। डॉ. दोगने ने कहा कि वे विधानसभा से लेकर सड़क तक हरदा के किसानों, युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों और जिले के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर लगातार संघर्ष करते रहेंगे।