हरदा :- मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र चतुर्थ दिवस हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने हरदा जिले के मुहाल माइनर निर्माण कार्य, नहरों की लाइनिंग, इंदिरा सागर परियोजना के विस्थापित परिवारों के भुगतान तथा शासकीय कन्या विद्यालय हरदा को सी.एम. राइज स्कूल नही बनाए जाने जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को प्रश्नों एवं ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से सदन में प्रमुखता से उठाया।
मुहाल माइनर के कार्य में विलम्ब का मुद्दा।
हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा जल संसाधन मंत्री से प्रश्न किया गया हरदा जिला अंतर्गत स्वीकृत मुहाल माइनर के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मुहाल माइनर का कार्य पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा, समय-सीमा बताई जाए। मुहाल माइनर के कार्य में विलम्ब एवं धीमी गति से कार्य चलने का कारण क्या है ?
जिस पर जल संसाधन मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि हरदा जिले में मुहाल माइनर अंतर्गत निर्माण कार्य लगभग 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।
कुल 138 कृषकों की भूमि का भू-अर्जन प्रस्तावित था, जिनमें से 119 कृषकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 117 कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। शेष 19 कृषकों के भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुहाल माइनर कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि 30.06.2026 निर्धारित की गई है और विलम्ब का मुख्य कारण निर्माण कार्य वर्ष 2019 में स्वीकृत हुआ कोविड-19 महामारी के कारण प्रथम निविदा निरस्त हुई। 17.03.2023 को पुनः निविदा आमंत्रित की गई। भू-अर्जन की प्रक्रिया में अधिक समय लगने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है।
हरदा जिले में नहरों के लाइनिंग कार्य की स्थिति।
हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा जल संसाधन मंत्री से प्रश्न किया गया कि हरदा जिला अंतर्गत नहरों के लाइनिंग कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? हरदा जिले में किन-किन नहरों का लाइनिंग कार्य किया गया है ? विस्तृत जानकारी दी जाए। क्या जिले की नहरों की लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। किन स्थानों पर नहर लाइनिंग का कार्य अपूर्ण है तथा कब तक पूर्ण किया जाएगा ?
जिस पर जल संसाधन मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि हरदा जिले में 03 क्यूमेक्स से अधिक क्षमता वाली नहरों की लाइनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
माचक उपनहर की चैन क्रमांक 05 से 26 तक डीप कटिंग रीच में सी.सी.जी.एम. लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है।
03 क्यूमेक्स से कम क्षमता वाली नहरों की लाइनिंग का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर तकनीकी परीक्षणाधीन है।
हरदा जिले में कुल 237.08 कि.मी. नहरों का लाइनिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
माचक उपनहर के डीप कटिंग रीच में लाइनिंग कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण है तथा शेष कार्य जून 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत विस्थापित परिवारों को ब्याज एवं पुनर्वास अनुदान की अंतर राशि का भुगतान न होने का मुद्दा।
हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान ईश्वर आकर्षित कराया गया कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत हरदा जिले के देवपुर एवं अन्य प्रभावित ग्रामों के परिवारों को वर्ष 2002-03 में पुनर्वास अनुदान दिया गया था।
उन्होंने बताया कि दिनांक 10.02.2017 को पुनर्वास अनुदान की अंतर राशि एवं ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया गया, परंतु वर्ष 2002-03 से 2016-17 तक की अवधि की अंतर राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है।
इस संबंध में प्रभावित परिवारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका दायर की गई, जिस पर न्यायालय द्वारा संबंधित विभाग को स्पष्ट आदेश पारित करते हुए ब्याज एवं अनुदान की अंतर राशि शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद आदेशों का पालन नहीं होना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आने वाला गंभीर विषय है।
इसके पश्चात हरदा विधायक द्वारा सदन में याचिका प्रस्तुत कर हरदा से मगरधा मुख्य मार्ग पर पड़ने बाली तीनों पुलिया 1. ग्राम रहटगांव के पास 2. ग्राम कनारदा के पास 3. ग्राम बून्दडा-बालागांव के पास नवीन पुल निर्माण कार्य एवं हरदा जिले के ग्राम देवास से ग्राम देवतालाब तक सड़क निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की गई।
विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने कहा कि हरदा जिले से जुड़े सिंचाई, नहर लाइनिंग, विस्थापित परिवारों के अधिकार एवं पुल-पुलिया व सड़क निर्माण कार्य जैसे मुद्दे सीधे जनहित से जुड़े हुए हैं। मुहाल माइनर एवं नहर लाइनिंग कार्यों में विलम्ब किसानों के हितों को प्रभावित कर रहा है, वहीं इंदिरा सागर परियोजना के प्रभावित परिवारों को न्यायालय के आदेश के बावजूद भुगतान न होना अत्यंत गंभीर विषय है।
उन्होंने शासन से मांग की कि मुहाल माइनर एवं नहर लाइनिंग के कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराए जाएं, विस्थापित परिवारों को ब्याज एवं अनुदान की अंतर राशि शीघ्र प्रदान की जाए। डॉ. दोगने ने कहा कि वे हरदा जिले की जनता के हितों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को विधानसभा से लेकर शासन स्तर तक मजबूती से उठाते रहेंगे।