किसानों को केन के माध्यम से डीजल उपलब्ध कराने की मांग, विधायक डॉ. दोगने ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

हरदा। हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं हरदा कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर किसानों को कृषि कार्यों के लिए केन के माध्यम से डीजल उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच किसानों को डीजल उपलब्ध कराने में कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे खेती-किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
विधायक डॉ. दोगने ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि हरदा जिले सहित पूरे प्रदेश के किसान खेतों की जुताई, बुवाई, सिंचाई तथा कृषि यंत्रों के संचालन में व्यस्त हैं। इन सभी कार्यों के लिए डीजल की निरंतर आवश्यकता रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक किसानों के खेत और कृषि उपकरण पेट्रोल पंपों से काफी दूरी पर स्थित हैं, जिसके कारण उन्हें बार-बार डीजल लेने के लिए पंप तक जाना पड़ता है। इससे किसानों का समय, श्रम और आर्थिक संसाधन व्यर्थ खर्च हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में केन के माध्यम से डीजल प्रदाय पर प्रतिबंध अथवा सीमित अनुमति होने के कारण किसानों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कार्यों के महत्वपूर्ण समय में यह व्यवस्था खेती की गति को प्रभावित कर रही है।
डॉ. दोगने ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि देश के कई राज्यों में किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक शर्तों के अधीन स्व-उपयोग के लिए केन के माध्यम से डीजल क्रय एवं परिवहन की अनुमति दी गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि हरदा जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि कार्यों के लिए आवश्यक डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत केन के माध्यम से डीजल प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किए जाएं।
विधायक डॉ. दोगने ने कहा कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। इससे कृषि कार्य समयबद्ध तरीके से संपादित हो सकेंगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा और कृषि कार्यों की सुचारू व्यवस्था को देखते हुए सरकार को इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।